उपप्रधामन्त्री कमल थापासंग अन्तरकृया

नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समावेसिता र सीमांकनको सवालमा मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन भइसकेको बताएका छन्।
बेलायतको पाँच दिने भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किनु अगाडि नेपाली दूतावास लन्डनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समावेसिता गर्न संसदमा दर्ता भएको संबिधान संशोधन बिधेयक र सीमांकनको सवालमा राजनीतिक समिति गठनको प्रस्तावसँगै मधेशी मोर्चाको मागको सम्बोधन भईसकेको भन्दै आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको बताएका हुन्।

‘राजनीतिक मागहरू राजनीतिक ढंगबाटै सरकारले सम्बोधन गर्ने छ’, राजनीतिक समितिको गठन प्रति इंकित गर्दै थापाले भने।
थापाले मधेश आन्दोलनका दुई प्रमुख मागको सम्बोधन संविधान संशोधन मार्फत र सीमांकन सम्बन्धि माग राजनीतिक समिति मार्फत सहमतिको आधारमा तीन महिना भित्रमा टुंग्याउने प्रमुख प्रतिपक्षीसहितको सरकारी प्रस्तावले सरकार आन्दोलनका जायज मागहरु पुरा गर्न तत्पर छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको बताए।

साथै उनले जनतामा भ्रम सृजना गरेर कतिपय अवस्थामा आन्दोलन भ्रमको जगमा खडा समेत भएको उल्लेख गरे। ‘अधिकारको लागि लडेको भनिन्छ, तर आन्दोलनकारी स्वयम्‌लाई नै थाहा छैन कस्तो अधिकार खोजिएको हो भनेर, कसैले उक्साई राखेको जस्तो देखिन्छ’, थापाले भने।
संविधानको कुनै दफाले नागरिकमाथि भेदभाव नगरेको भन्दै यो संविधान महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी सबै प्रति समावेसी तथा प्रजातान्त्रिक भएको जिकिर गरे।
संविधानका समावेशी प्रावधानको ब्याख्यामा प्रशस्त समय खर्चिएका थापाले संविधानाले प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता आत्मसात गरेको बताए। ‘नेपाल जस्तो विविधताको देशमा संबिधान एउटा सम्झौताको दस्तावेज पनि हो,’ उनले भने,‘त्यसैले मेरो पार्टी राप्रपा नेपालदेखि माओवादीसम्म यो संबिधानमा अटाउन सकेको छ’।

संबिधानमा खोट लगाउने ठाउँ नभएको भन्दै थापाले संबिधानको निर्माण अनिश्चितताको भुमरीबाट पलाएको आशा भएको बताए। हरेकले केही प्राप्त गरेका छन्, हरेकले केही गुमाएका छन्, आफू र आफ्नो पार्टीलेसमेत संबिधानको पक्षमा भोट नहालेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आफूहरू आलोचनात्मक समर्थन गर्दै अगाडि बढेको बताए।

भारतीय नाकावन्दीलाई आपूर्ति र पारबहनमा भारतको अवरोध भन्दै उनले संविधान जारी भए पश्चात भारतको यस्तो अप्रत्यासित व्यवहारको परिकल्पना पनि गर्न नसकिने बताए । नेपालसँग गहिरो सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकको नेपाल प्रतिको व्यवहार अपेक्षाकृत नभएको बताए ।
‘नेपालमा संबिधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भारतले पहिलो स्वागत गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेको त संविधान आएको नोट मात्रै गर्‍यो।’ भारत शान्ति प्रक्रियामा समेत सहयोगी रहेको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘छिमेकीको निकै चिसो प्रतिक्रिया मात्रै होइन चार दिनपछि नाकाबन्दी समेत भयो।’
नाकावन्दीपछिको आफ्नो दुई पटकको दिल्ली यात्रा उपलब्धिमुलक रहेको भन्दै उनले भने,‘भारतीय समकक्षीसँग वर्तमान परिप्रेक्षमा पुनः कुराकानी भएको छ, आशा छ अब चाँडै समस्या समाधान हुनेछ।’
दुई देशका बिचको कालो बादल हटाउन सफल भएको भन्दै थापाले समस्या समाधान तर्फ भारत उन्मुख रहेको दाबी गरे।